#مجلس_الوزراء: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
#واس
عرض للطباعة
#مجلس_الوزراء: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
#واس
_
خبرر متوقع من زمان ، اجل وضحت الصورة واضح ان هالشله في الباي باي
يارب لك الحمد يارب يكون التغيير الافضل
احلى خبررر اسعدني اليوم
اهم شي ٢٠% ماتسحب منا
الله يسمعنا خير
٢٠%
المكافأه
التأمين الطبي
فرق الراتب
مايهمني الا ذي وش بيصر عليها
لا احد يستانس
مع هذا القرار
20٪ راحت
تأمين طبي مافيه
في امان الله
اين انتم ياقوم هل من مخبر عن مايحصل الان في ديارنا
اللي اعرفه ان الكل سوف يرجع على. الراتب الاساسي
وزارة النقل كأي ادارة مافيها حوافز وهذا كلام صديق لى في فرع وزارة النقل يعني ليست قطاع خاص. مثل الاتصالات أو التحليه وغيرها والله يكتب لنا ولكم الخير
طارت الكراسي الميدان ياحميدان
القرار إشرافي تنظيمي لقطاع البريد في المملكة ومن ظمنها مؤسسة البريد السعودي
أما جهاز المؤسسة فهو جهاز مستقل إدارياً ومالياً ويخضع لنظام التأمينات الإجتماعية
الناصفي متقاعد ومركز على قرار ٦١٦ الله يجعل كيدك في نحرك ومن ارسلك علينا بغير وجه حق ،،، انت ياحاسد موظفين البريد او مدسوس عليهم بثمن بخس ،،، والله ان وحدها منها صفتك ولا استبعد الثنتين كلها فيك.
لا معلقة ولا مطلقة!!
٣ - ينقل موظفو وزارة البرق والبريد والهاتف ذوو العلاقة ( المديرية العامة للبريد )، باستثناء من تقتضي طبيعة العمل بقاءهم بالوزارة، بنفس رواتبهم ومزاياهم وحقوقهم إلى المؤسسة بموجب قرار من وزير البرق والبريد والهاتف عند بداية عمل مؤسسة البريد السعودي ، على النحو الآتي :
أ - نقل عقود الموظفين المثبتين على بند التشغيل وبند الأجور من المديرية العامة للبريد إلى المؤسسة.
ب - إعارة الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للبريد للعمل في المؤسسة حسب نظام الخدمة المدنية، لحين انتهاء اللجنة المشار إليها بالفقرة (٤) من هذا القرار من أعمالها وصدور القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع هؤلاء الموظفين.
قرار 78 في 29/3/1423، ما رزقنا الله بولي مصلح يفك اعارتنا اللي استمرت 20 سنة
نعم صحيح مع الاسف ...
على الرغم من أن المادة رقم (11) من نفس التنظيم تنص على ....
المادة الحادية عشرة:
باستثناء الرئيس، تطبق أحكام نظام العمل، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي المؤسسة.
كما تنص المادة رقم 15 بشكل واضح كذلك على ..
المادة الخامسة عشرة:
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.
راحو شله stc
يجون شله وزاره النقل
وانظمه جديده
وحوسه من جديد.
والله ماتدري وين الله حاطك
اجل تبيهم يفكون الاعاره وترجع على مراتب الخدمه المدنيه ياأهبل وترجع عريان لابدلات ولا مكافأه ولاتأمين وتتوقع يدبلون الرواتب والعلاوات وكمان تربل ياأبو الفهامه
صحيح لاقالوا سطيمه
الماذا هذا القلق
اعتقد أن الموسسه لها نظام صادر فيه مرسوم ملكي وايضا لها مجلس ادارة يعني بختصار الان اللي يراس مجلس الاداره وزير النقل
فقط
الماذا هذا القلق
اعتقد الموسسه لها نظام صادر فيه مرسوم ملكي وايضا لها مجلس ادارة يعني بختصار الان اللي يراس مجلس الاداره وزير النقل
فقط